डीओपीटी ने मप्र सरकार द्वारा डीपीसी के बाद पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसके कारण वर्ष 1988 से लेकर 1993 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति रूक गई। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा इस मामले के निराकरण के लिये कोई प्रयास नहीं करने से कई अधिकारी बिना पदोन्नति ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यह मांग पीसीसीएफ व वन बल प्रमुख रमेश गुप्ता ने उठाई।
GAD has not yet sent the offer of two years DPC from SAS to IAS
देर रात राज्य सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही 7 जिलों के कलेक्टर भी बदल गये हैं। इनमें ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े जिले भी शामिल है।
भोपाल। चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के पांच...
प्रदेश में विकास परियोजनाओं और आर्थिक विकास की गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण 31 जनवरी को लिया जाएगा।
मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दे दिया है, लेकिन यह कर्मचारियों को नहीं भाया है
एकीकृत बाल संरक्षण परियोजना ICPS में अमले की कमी बाल संरक्षण में बाधा बन रही है। यह स्थिति संविदा सेवा में अनिश्चितता व बीते 10 वर्षों से लगातार समाने आई प्रशासनिक उपेक्षा के चलते बनी है
भोपाल। इंदौर के बड़वाली चौकी इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने...
-फरवरी माह के 15 दिन प्रदेश में सिर्फ लोकापर्ण और शिलान्यास होंगेभोपाल। आगामी फरवरी माह के 15 दिन प्रदेश में...
-महंत ने लगाया आरोप, दी आत्महत्या की चेतावनी भोपल। मंदिर के नामांतरण में प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह बाधा...
