जबलपुर संभागीय आयुक्त पद पर रहे वी.चन्द्रशेखर चुनाव लड़ सकते है। गुरुवार सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन देने के बाद यही अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी उनके द्वारा किसी राजनीतिक दल से जुड़ने और चुनाव लड़ने का दावा नही किया गया। बावजूद इसके माना जा रहा है कि वह जल्द ही इस सम्बंध में अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं।
The officers of the mp state, who do not work for the public, have also kept the instructions of the ministers in abeyance. In the case related to corruption, the matter is related to the Measurement Department under the Civil Food Supplies Department. Where the departmental officers have put the instructions given by Minister Bisahulal Singh through notesheet in the wastebasket. Therefore, neither the accused Babu has been suspended nor the Controller of Measurement has been removed in compliance with the instructions.
In the election year, the central government has opened the treasury. In view of the assembly elections in Madhya Pradesh, a gift of 2550 crores has been given. This amount has been given for road construction.
विधानसभा चुनाव के पहले करीब 75 प्रतिशत पुलिस अधीक्षकों के तबादले अहम हैं। आंकलन इसी से किया जा सकता है कि 52 जिलों वाले इस प्रदेश के 40 जिलों के पुलिस कप्तान शनिवार रात बदल दिये गये हैं।
प्रदेश का सचिवालय बीमारों के हवाले है। आश्चर्य सी लगने वाली इस बात की पुष्टि के लिये यह तथ्य पर्याप्त मान सकते है कि बीते 3 सालों में यहां कार्यरत जिम्मेदारों ने इलाज के नाम पर सरकार से 30 करोड रुपये निकाल लिये हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों के स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की घोषणा की है। इससे विधायकगण अपने क्षेेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य कर सकेंगे।
आपको हजार रूपये की पेंशन मिल रही है तो भाजपा सरकार की लाड़ली बहना योजना से वंचित रह सकते हैं। क्योंकि योजना लाभ के लिये सरकार द्वारा तय किये 8 मानकों में यह एक है।
मध्यप्रदेश अनु.जा.जन जाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) का महाधिवेशन रविवार को आयोजित किया गया है। इसमें आरक्षण सहित अनेक मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। बैकलॉग पदों की भर्ती एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की जाएगी।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. संजय जैन को निलंबित कर दिया गया हैं। अनुकम्पा नियुक्ति पर रिश्वत के लिये दबाव बनाने सम्बंधी ऑडियो वायरल होने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया।
राष्ट्रीय बाल आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को संबोधित पत्र में निर्देशित किया था कि 7 जिलों की गैर पंजीकृत 13 संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाय। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी इनको बचाने की जुगत में जुटे नजर आ रहे है। अपर संचालक आरपी रमनवाल के हस्ताक्षर से जारी पत्र के माध्यम से जिला परियोजना अधिकारियों के साथ इन संंस्थाओं के अधीक्षकों के साथ विजयराजे वात्सल्य भवन में बुलाई गई बैठक को इसी मायने में देखा जा रहा है।
