अधिकारियों को ओपीएस क्यों जब कर्मचारियों को नहीं मिल रहा लाभ

भोपाल। अधिकारियों को ओपीएस क्यों जब कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मप्र विधानसभा चुनाव के दौरान यह सवाल कर्मचारियों का है। ओपीएस के लिये लंबे समय से लामबंद कर्मचारियों के बीच नौकरशाही के दोहरेमापदंडों की यह चर्चा इसलिये भी है क्योंकि आईएएस के बाद प्रशासन ने चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों को इस दायरे में शामिल कर लिया है।

कर्मचारी संगठनों में आक्रोश की वजह भी यही है। क्योंकि कर्मचारियों से इतर सरकार ने जहां राज्य सेवा के अधिकारियों का भी ओपीएस लाभ बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामले में यह नई व्यवस्था का पालन कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा पाई है। हालांकि इसके पीछे प्रशासन के अपने तर्क हैं। जिसमें यह अहम है कि यह सभी 2005 से पहले स्वीकृत पदों की भर्ती उपरांत यह निर्णय लिया गया है।

इनको लाभ
आईपीएस: इरशाद वली, संजय कुमार, गौरव राजपूत, सुशांत सक्सेना, डॉ. आशीष
आईएएस: संजीव सिंह, राहुल जैन, जीबी रश्मि, एआर रघुराज एवं जान किंग्सली

जैसे उनको दिया हमें भी दें..

मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडेय इसे नकाराते हैं। इसे एक देश एक संविधान की व्यवस्था के विपरीत बताते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की जरूरत अल्पआय वर्ग के 5 लाख कर्मचारियों को है, न कि सेवा के बाद लाखों रूपये प्रतिमाह पेंशन वाले अधिकारियों को है। इसलिये इन अधिकारियों के समान ही राज्य के दूसरे एनपीएस प्रभावित कर्मचारियों को भी लाभांवित किया जाय।