उत्तराखंड: पंजीकृत हैं 3700 से ज्यादा होम स्टे, योजना में आठ हजार को मिल चुका है रोजगार

देहरादून
उत्तराखंड में 3700 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। इस योजना में 14.53 करोड़ की पूंजी सहायता वितरित की जा चुकी है। आठ हजार से अधिक रोजगार का सृजन इससे हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मंगलवार को वाराणसी में राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत होम स्टे योजना के प्रस्तुतीकरण में यह जानकारी दी गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुशासन सम्मेलन (मुख्यमंत्री परिषद) में मुख्यमंत्री धामी ने भाग लिया। इस मौके पर राज्य की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि राज्य में स्वरोजगार के अवसर, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पर्यटकों को राज्य की संस्कृति की जानकारी देने को होम स्टे योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना और ट्रेकिंग ट्रेक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना चलाई जा रही हैं। होम स्टे संचालकों को गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास, निजी वेबसाइट पर होम स्टे विज्ञापित करने, सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन प्रचार की सुविधा दी जा रही है। निश्शुल्क प्रशिक्षण व ट्रेवल मार्ट में निश्शुल्क भागीदारी व गुणवत्ता निर्धारण को सरकार ग्रेडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।

120 लाभार्थियों को 3.20 करोड़ रुपये का अनुदान
बताया गया कि सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने व पर्वतारोहण की गतिविधियों को बढ़ावा देने को ट्रेकिंग ट्रेक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना में अक्टूबर, 2021 तक 120 लाभार्थियों को 3.20 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य की ओर से अटल आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व (शहरी), पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एवं स्वामित्व योजना पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया।

45.22 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित
बताया गया कि अटल आयुष्मान योजना में राज्य में 45.22 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कार्ड वितरण निश्शुल्क किया जा रहा है। चिकित्सालयों को एक सप्ताह के अंदर भुगतान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पहले चरण में चयनित 12,662 लाभार्थियों में से 12,427 आवास पूरे हो चुके हैं। फेज-दो में 16,472 आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इस पर कार्यवाही चल रही है। इस योजना के लाभार्थियों को बर्तन खरीदने के लिए राज्य सरकार प्रति लाभार्थी पांच हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दे रही है।

17553 शहरी आवासों की कार्यवाही पूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 17,553 आवासों की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि दी जा रही है। आवासों की जियो टैगिंग की जा रही है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्वीकृत 11,543 आवेदनों में से 10,101 लाभार्थी हो चुके हैं। स्वामित्व योजना में राज्य में 2409 गांवों के 1,02,291 अभिलेख तैयार किए गए हैं। इनमें से 98236 अभिलेख वितरित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत चार जिलों पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है।