प्रशासनिक निर्णयों में न हो देरी, सभी औपचारिकताएं समय से करें पूर्ण: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल
उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशासनिक निर्णयों में किसी प्रकार की देरी न हो और सभी औपचारिकताएं समय पर पूर्ण की जाएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आईपीएचएस मानकों के अनुरूप नवीन स्वीकृत पदों, नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं और उन्नत स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्तियों की पूर्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नर्सिंग भर्ती और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया और पैरामेडिकल कॉउंसिल की गतिविधियों की समीक्षा की।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति के पदों की रिक्तियों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानव संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पैरामेडिकल संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की और नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के पैरामेडिकल विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, संचालक स्वास्थ्य श्री दिनेश श्रीवास्तव, संचालक स्थापना श्रीमती मल्लिका नागर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
You Might Also Like
पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन : मंत्री सारंग
भोपाल सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए सहकारी आंदोलन को...
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के वन्य-जीव रेस्क्यू सेंटर विकसित करने के निर्देश पर अमल
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में ‘जियो और जीने दो’ की भावना को केंद्र में...
राजस्व प्रकरणों का रिकॉर्ड निराकरण, राजस्व महा-अभियान के बाद 8 लाख 49 हजार 681 प्रकरणों का निराकरण
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रदेश में 2 चरणों में...
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 जुलाई को करेगा जनसुनवाई
भोपाल प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केन्द्र की सूची में शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग...