लाड़ली बहना, किसान ब्याज माफी, ई-स्कूटी सहित अन्य योजनाओं के लिए होंगे प्रविधान भोपाल। 10 जुलाई से शुरू होने जा...
सरपंचों और महापौरों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के बाद सरकार अब विधानसभा के माननीयों के वेतन-भत्ते बढ़ाने जा रही है। करीब 7 साल बाद लाए जा रहे इस प्रस्ताव को फिलहाल सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन विधानसभा के इसी बजट सत्र में इसकी घोषणा संभावित मानी जा रही है। इस संबंध में बनी समिति की बैठक आज सोमवार को होने जा रही है।
जिस प्रदेश में 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है और जन्म के साथ बालक 48 हजार रुपये का कर्जदार हो जाता है। उस प्रदेश की सरकार जनता को अपने हालात पर छोड़कर विधायकों का वेतन बढ़ाने जा रही है। हम बात कर रहे है मप्र की। जहाँ विधायकों के साथ ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देकर वह पूर्व विधायकों को भी साधने की तैयारी में है।
Once the pain of the MLAs came to the fore in the assembly. This is also because the ministers and departmental officers of the government neither take the matter seriously nor understand the need to reply to the letters sent. While playing the role of patron, Aasandi gave arrangements in this regard, but before that Union Minister Nitin Gadkari looted applause from the platform of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan, leader of the house
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों के स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की घोषणा की है। इससे विधायकगण अपने क्षेेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य कर सकेंगे।
