डीओपीटी ने मप्र सरकार द्वारा डीपीसी के बाद पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसके कारण वर्ष 1988 से लेकर 1993 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति रूक गई। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा इस मामले के निराकरण के लिये कोई प्रयास नहीं करने से कई अधिकारी बिना पदोन्नति ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यह मांग पीसीसीएफ व वन बल प्रमुख रमेश गुप्ता ने उठाई।
