राष्ट्रीय बाल आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को संबोधित पत्र में निर्देशित किया था कि 7 जिलों की गैर पंजीकृत 13 संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाय। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी इनको बचाने की जुगत में जुटे नजर आ रहे है। अपर संचालक आरपी रमनवाल के हस्ताक्षर से जारी पत्र के माध्यम से जिला परियोजना अधिकारियों के साथ इन संंस्थाओं के अधीक्षकों के साथ विजयराजे वात्सल्य भवन में बुलाई गई बैठक को इसी मायने में देखा जा रहा है।
