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शिवराज ने पंचायत सचिवों को दिया 7वां वेतनमान का लाभ

सेवानिवृत्ति पर 3 लाख के साथ अब नियमित कर्मचारियों जैसी मिलेंगी सुविधाएं

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भोपाल। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पंचायत सचिवों को बड़ी सौगात दी है। लाल परेड मैदान में हुई महापंचायत में नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की घोषणा करते हुए सेवानिवृत्ति पर 3 लाख  रूपये देने का ऐलान किया है। रोजगार सहायकों का वेतन दोगुना करने के बाद सरकार के इस निर्णय से राज्य के करीब 17 लाख पंचायत सचिवों का भविष्य भी संवर जाएगा।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय के प्रभारी हैं। सरकार और ग्राम पंचायत के बीच में वह सेतु का काम करते हैं। नदी पर पुल बन भी जाए, लेकिन एप्रोच रोड ना हो, तो वह पुल काम का नहीं होता। पंचायत सचिव भी अप्रोच रोड की तरह हैं। वह देश और प्रदेश की सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन वह लगातार पंचायत में काम करते हैं, जिससे पंचायत में कामों की निरंतरता बनी रहती है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि एक समय था, जब पंचायत सचिवों का वेतनमान 500 रुपए था। इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया। दिग्गी राजा ने तो 500 रुपए में ही रखा था। अब इनको नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस अवसर पर पंचायत राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, एसीएस पंचायत मलय श्रीवास्तव, शिव चौबे, रमेश शर्मा समेत पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुविधाओं की यह सौगात

  • -पंचायत सचिवों को अब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा
  • -हर महीने की 1 तारीख को वेतन देने का प्रयास
  • -समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा
  • -अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, प्रक्रिया सरल की जाएगी
  • -सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त तीन लाख रुपए दिए जाएंगे
  • -पीसीओ (पंचायत समन्वय अधिकारी) के पदों पर नियुक्ति के समय 50 प्रतिशत आरक्षण ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा।
  • -5 लाख रुपए का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा

पंचायत सचिवों की सराहना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पंचायत सचिवों की जमकर सराहना की। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के लिए गांव को साधन संपन्न और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। पंचायत सचिव गांव के उत्थान की नींव है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं को आदर्श रूप से क्रियान्वित करने का श्रेय देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश देश में लगभग पहले और दूसरे स्थान पर ही रहा है। नल-जल जैसी योजनाओं को भी लागू कराने में पंचायत सचिवों ने काम किया। कोविड की महामारी में भी आपने पीठ नहीं दिखाई है।

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