भोपाल
सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की पुलिस ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) सख्त हो गया है। पीटीआरआई एडीजी डीसी सागर ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिए है कि सड़क हादसों में होने वाली मौत की जांच मर्डर जैसी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए की जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि सड़क हादसे में मौत होने पर आरोपी को 10 साल तक की सजा करवाने के लिए वैज्ञानिक और फॉरेसिंक जांच भी करवाएं।
बताया जाता है कि हाल ही में खंडवा, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, सतना और शिवपुरी में हुए सड़क हादसों में होने वाली मौतों के बाद एडीजी पीटीआरआई डीसी सागर ने पुलिस अधीक्षकों को लिखा है कि इन सभी हादसों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच करवाने के साथ ही फॉरेसिंक जांच करवाई जाये। यदि इसमें यह पता चलता है कि वाहन चालक निर्धारित गति से तेज अपना वाहन चला रहा था, या नशे में वाहन चला रहा था तो उस पर आईपीएस की धारा 304 की उपधारा को जोड़कर अपराध कायम किया जाए। ताकि उसे दो साल की जगह पर 10साल तक की सजा मिल सके।
बताया जाता है कि सड़क हादसे में होने वाली मौत पर पुलिस आमतौर पर आईपीसी की धारा 304 (क) के तहत प्रकरण दर्ज करती है। जिसमें दो साल तक की सजा होती है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि वाहन चालक निर्धारित गति से तेज वाहन चलाता है, उसे पता है कि उसके निर्धारित गति से गाड़ी चलाने पर किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए यह मामला 304(2) के तहत दर्ज कर विवेचना की जाना चाहिए। इसमें दस साल की सजा और जुर्माना या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
You Might Also Like
प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित
प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रवासियों को दी बधाई...
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले राजस्थान के विधायक महंत बालक नाथ
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से रविवार शाम मुख्यमंत्री निवास में राजस्थान के विधायक महंत बालक नाथ ने सौजन्य भेंट...
प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन को किया जाए प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मोटे...
भिंड नपा में 26 पदों पर होनी है दिव्यांगों की भर्ती, चालक और फायरमैन की नौकरी दे रही सरकार
भिंड भिंड नगर पालिका ही नहीं बल्कि, मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में दृष्टिबाधित, कम दृष्टिबाधित के लिए सफाई...