सतपुड़ा भवन का उन्नयन करायेगी मप्र सरकार

भोपाल। राज्य सरकार सतपुड़ा भवन का उन्नयन करावेगी। इसके लिए 167.59 करोड रुपए मंजूर किए गये हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गुरुवार आयोजित इस बैठक में इसके अलावा आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इस दौरान कैबिनेट ने 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित करने का फैसला भी किया है।

इसके साथ ही सावन माह में रु. 450 में गैस सिलेंडर दिए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। यह राशि उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। खेलों को प्रोत्साहित करने सरकार ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतियोगिताएं कराने का निर्णय लिया है।
युवाओं को यह ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर अवसर प्रदान करेंगी। गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन और बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय भी जहां लिया गया। वही नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी भी दी गई है।

यह प्रस्ताव भी स्वीकृति

• मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया।
• कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया।
• रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
• रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
• पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया। रु. 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।

आशा को नही किया निराश

• -आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु. 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी गई, प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी होगी।
• -आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु. 350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम रु. 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
• -शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 करने की मंजूरी दी गई।