सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है सौगात

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी सौगात दे सकती है। पुरानी पेंशन की मांग के बीच एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में सुधार का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति विचार कर रही है। जिसके सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।

ऐसे में सूत्र बताते हैं कि एमपी सरकार 4 लाख 50 हजार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। न्यूनतम वेतन की 50 फीसदी तक पेंशन हो सकती है। मध्य प्रदेश में एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) 2004 से लागू है और कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का भी वादा किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार में आए 4.50 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देकर राज्य सरकार मास्टरस्ट्रोक खेल सकती है। जिससे चुनाव में फायदा मिल सके।