हरियाणा में भूमिहीन किसानों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार देगी जमीन से लेकर खेती और आगे के कामों के लिए प्रोत्साहन राशि

हरियाणा में भूमिहीन किसानों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार देगी जमीन से लेकर खेती और आगे के कामों के लिए प्रोत्साहन राशि 

प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने भूमिहीन किसानों को जमीन से लेकर खेती और आगे के कामों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया

चंडीगढ़ 
 हरियाणा में भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत भूमिहीन किसानों को जमीन से लेकर खेती और आगे के कामों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के सीएम ने एक कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को लेकर बताया कि इस बार बजट में इसे लेकर प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक व जैविक खेती से उपजे अनाज के लिए गुरुग्राम में एक विशेष मंडी स्थापित की जाएगी। साथ ही प्राकतिक व जैविक फल-सब्जियों के लिए हिसार में ऑर्गेनिक मंडी भी बनाई जाएगी। इन मंडियों में जांच के लिए लैब भी बनाई जाएगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों के पास उपलब्ध कुल पंचायती भूमि में से 10 प्रतिशत जमीन या फिर कम से कम 1 एकड़ जमीन प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह जमीन सिर्फ भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी। सरकारी जमीन या पंचायती जमीन पर जो भी किसान नैचुरल फार्मिंग करेगा, उन्हें भी प्राकृतिक खेती योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को कच्चे माल के भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए 4 ड्रम खरीदने के लिए 3000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा देसी गाय की खरीद पर 30 हजार की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में पहले भी घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा नैचुरल फार्मिंग के उत्पादों को बाजार में बेचने, उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए हर किसान को 20 हजार रुपये मिलेंगे।