“तथ्य आधारित सामाजिक और आर्थिक विकास पर सम्मेलन”

भोपाल

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित "तथ्य आधारित सामाजिक और आर्थिक विकास पर सम्मेलन" का 13 सितंबर 2023 को समापन हुआ। "नीतियों को परिणामों में बदलना" विषय पर सम्मेलन ने राष्ट्रीय और वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एकजुट किया। इसने डेटा संचालित नीति निर्माण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, एन डीएपी और सांख्यिकीय प्रणाली वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विमर्श हुआ।

"भारत और दक्षिण एशिया के लिए नीति अनुशंसाएँ बच्चों के लिए परिणाम में सुधार के लिए नवीन वित्तपोषण और दृष्टिकोण" पर सत्र का संचालन पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित सामाजिक नीति विशेषज्ञ प्रभात कुमार ने किया। वक्ताओं के पैनल में डॉ. बरना गांगुली, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी डॉ. गांगुली ने बाल कल्याण कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभाव पर शोध निष्कर्ष साझा किए।

सीईओ, एआईजीजीपीए राघवेंद्र कुमार सिंह ने सम्मेलन के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मुकेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उभरते विद्वानों की सक्रिय भागीदारी राज्य और राष्ट्र के विकास पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी।

सुप्रीति उपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार, एआईजीजीपीए ने तीन दिवसीय सम्मेलन का विस्तृत सार प्रस्तुत किया।

लिंगराज पाणिग्रही, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, ओडिशा सरकार ने बाल कल्याण कार्यक्रमों के समर्थन में नवीन वित्त-पोषण तंत्र की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने ओडिशा के सफल मॉडलों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने लक्षित निवेशों के माध्यम से बच्चों के परिणामों में सुधार किया है। उन्होंने एसडीजी लक्ष्यों के संबंध में बाल बजट तैयारी पदपति पर भी ध्यान केंद्रित किया।

सुसुमित्रा चौधरी, भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी, नई दिल्ली ने 2047 तक विकसित देश के रूप में उभरने के भारत के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए भविष्य की कार्यबल उत्पादकता पर इसके प्रभाव सहित बाल कल्याण के आर्थिक प्रभावों पर विचार व्यक्त किये।

सुजेसिका ओवेन्स, क्षेत्रीय सामाजिक नीति सलाहकार, दक्षिण एशिया ने आर्थिक कारकों की बहुमुखी प्रकृति पर जोर दिया। सुस्वर्णिमा शुक्ला, संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र ने महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावी बजट आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात की।

नीति आयोग के सहयोग से आयोजित नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एन डीएपी) पर कार्यशाला में सुपना रॉय, वरिष्ठ सलाहकार डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, नीति आयोग, नई दिल्ली ने डेटा संचालित शासन प्राप्त करने में एनडीएपी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर डेटा एकीकरण, विश्लेषण और सूचित निर्णय लेने की सुविधा में एनडीएपी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

पैनल वक्ता लियानखांखुप गुइटे, सहायक निदेशक, नीति आयोग ने नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एन-डीएपी) के महत्व और राज्य के लिए इसके बहुमुखी लाभों पर उत्साहपूर्वक प्रकाश डाला। डेटा पर बढ़ती निर्भरता वाली दुनिया में, उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे एन डीएपी डेटा-आधारित शासन की आधारशिला है, जो भारत को सूचित निर्णय लेने के भविष्य में प्रेरित करता है।

सुमलार वीरप्पन, वरिष्ठ डेटा वैज्ञानिक, विश्व बैंक ने पब्लिक इंटेंट डेटा का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया और प्रभावी डेटा प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा तैयार की। डॉ. जानकीराम बी, वरिष्ठ निदेशक, योजना विभाग, कर्नाटक के अनुसार, "विकास तब होता है जब पर्याप्त लोग योथ स्टोरी में विश्वास करते हैं"। मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से डेटा संचालित शासन को अपनाया है, जिसका उदाहरण एन डीएपी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जिसने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। गोकुल एन.के., मेघालय सरकार ने कर्नाटक के विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में आईएमआर को कम करने के लिए बजट आवंटन रणनीति का वर्णन किया। केशव जागरण, डिज़ाइन मैनेजर, पैरेलल बैंगलोर ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है, क्योंकि राज्य ने डेटा उपयोग की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। सुदिव्या श्रीवास्तव, डेलॉइट, एनडीएपी-पीएमयू ने एनडीएपी के कार्यान्वयन में उनके योगदान पर चर्चा की।

प्रवीण श्रीवास्तव, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के आशावादी दृष्टिकोण ने मध्य प्रदेश की तीव्र प्रगति और विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से समावेशी विकास प्राप्त करने में नेतृत्व करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।

श्रीमती इंद्राणी बढ़पुजारी, प्रधान सलाहकार, एआईजीजीपीए ने मध्य प्रदेश के भविष्य को आकार देने में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सुहयून ही बान, सामाजिक नीति प्रमुख, यूनिसेफ, आईसीओ ने व्यक्तिगत उपचार और समय पर हस्तक्षेप के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों की जरूरतों की विविधता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, सुबान ने मध्य प्रदेश सरकार के सराहनीय प्रयासों की सराहना की और भारत को जी20 की अध्यक्षता के लिए बधाई दी।