मध्य प्रदेश

केन्द्र से 4 परियोजनाओं को मंजूरी, 162.84 करोड़ राशि स्वीकृत, इन जिलों को मिलेगा लाभ

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भोपाल
केन्द्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को नए साल 2023 में बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भोपाल और सिवनी के लिए 162.84 करोड़ रूपये राशि जारी की है।वही ग्वालियर के लिए रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज को भी मंजूरी दे दी है।

दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्यप्रदेश के लिए चार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह विकास परियोजनाएँ भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए हैं। छोला रेलवे ओवर ब्रिज काली परेड से अयोध्या बायपास भोपाल के निर्माण के लिए मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवर ब्रिज नेशनल हाई-वे नंबर-7 सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिए 126 करोड़ 40 लाख रूपए स्वीकृत किये हैं।

ग्वालियर को भी मिली सौगात

यह राशि केंद्रीय सड़क और अधो-संरचना कोष अधिनियम 2000 सेतु बंधन योजना में स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में रेलवे अंडर ब्रिज डबरा रेलवे स्टेशन के पास हरिशंकर पुरम से महलगांव रेलवे ट्रैक ग्वालियर और मोहना रेलवे ओवरब्रिज ग्वालियर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट मंत्री ने दिया धन्यवाद
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार को उक्त कार्यों की स्वीकृति के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे जिलों के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश को सड़क अधो-संरचना निर्माण के क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। बढ़ती सड़क अधो-संरचना से मध्यप्रदेश देश की अर्थ-व्यवस्था में भरपूर योगदान देने में सक्षम बनेगा।

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