कर्मचारियों को मंजूर नहीं पेंशन का आंध्रा मॉडल

भोपाल। मप्र के कर्मचारियों ने पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। इसमें साफ कहा गया है कि प्रदेश का कर्मचारी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना चाहता है, न कि एनपीएस यानी न्यू पेंशन योजना जैसी मिलती जुलती योजना लागू किये जाने का इंतजार कर रहा है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम एवं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एनपीएस के स्थान पर लागू की गई एसपीएस सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एनपीएस कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप पर भारी नुकसान पहुंचा रही है और एसपीएस कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाएगी। दोनों ही योजना एनपीएस धारक कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी छीन लेती हैं। दोनों ही योजना के प्रावधान कर्मचारी विरोधी हैं और कर्मचारियों को संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांग की है कि सरकार ओपीएस लागू करने का निर्णय ले, अन्यथा एनपीएस धारक कर्मचारी आंध्रप्रदेश के एसपीएस मॉडल के विरोध में 9 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे।