दिल्ली में सभी पार्टियां महिलाओं को साधने की जद्दोजहद कर रहे, AAP से भी ज्यादा पैसा देने का वादा कर सकती है BJP!

नई दिल्ली
दिल्ली में सभी पार्टियां आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) ने जहां ऐलान किया है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की पहली किस्त (1000 रुपए) महिलाओं के खाते में भेजेगी। वहीं भाजपा आप से बड़ी योजना के ऐलान को लेकर तैयारी कर रही है। ऐसी अटकले हैं कि भाजपा अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए एक योजना का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी छठ पूजा या करवा चौथ जैसे त्यौहारों के दौरान साल में एक बार लगभग 1,000 रुपये देगी।

दोबारा जीतने पर 2100 देगी आप सरकार
आप सरकार ने हाल ही में महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है, जिसकी रकम दोबारा सत्ता में आने पर बढ़कर 2,100 रुपये कर दी जाएगी। वहीं टीओआई ने भाजपा पदाधिकारियों के हवाले से बताया है कि घोषणापत्र समिति पार्टी शासित राज्यों में चल रही डायरेक्ट ट्रांसफर वाली योजनाओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए सटीक राशि फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित तौर पर आप के वादे से ज्यादा होगी।

फ्री योजनाओं का मिलता रहेगा लाभ
भाजपा के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि घोषणापत्र में पार्टी लोगों को आश्वस्त करेगी कि वह पानी और बिजली की मौजूदा मुफ्त योजनाएं जारी रखेगी। दिल्ली सरकार प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देती है। हर महीने 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। वहीं 20,000 लीटर तक पानी इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी इतनी ही सब्सिडी मिलती है।

जनता से मांगे सुझाव
दिल्ली भाजपा ने इस महीने की शुरुआत में घोषणापत्र तैयार करने से पहले जनता से सुझाव मांगने के लिए इस महीने की शुरुआत में 'मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा' नाम से एक अभियान शुरू किया था। पार्टी जिन फीडबैक और मुद्दों पर काम कर रही है, उनमें नौकरी की सुरक्षा, वेतन संशोधन और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शामिल हैं। एक नेता ने कहा कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि भाजपा कानूनों में बदलाव करने की बेहतर स्थिति में है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है।