डीए बढ़ाने के बाद कर्मचारियों को फिर सौगात देने की तैयारी में सरकार

भोपाल। चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के पांच लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत मिल रहा है। वहीं पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में पांच प्रतिशत कम है। वित्त विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दी। अब 34 के स्थान पर 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ फरवरी में मिलने वाले जनवरी के वेतन से मिलेगा। इसके साथ ही सरकार कर्मचारियों के  किराया-यात्रा भत्ता बढ़ोत्तरी पर भी विचार कर रही है।
दरअसल, इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए सरकार कर्मचारियों को कई सौगातें देने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार सरकारी अमले का वेतन जल्द ही फिर बढ़ सकता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्ते आदि बढ़ाने के लिए कवायद शुरु भी कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने समिति गठित कर दी है। कर्मचारियों का गृह भाड़ा यानि किराया और यात्रा भत्ता के साथ ही कार्य भत्ता भी बढ़ सकता है- मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों का गृह भाड़ा यानि किराया और यात्रा भत्ता के साथ ही कार्य भत्ता भी बढ़ सकता है। भत्तों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय समिति बना दी है। इस समिति को दो माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राज्य सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई है।
प्रदेश में अभी कुल 8 लाख 37 हजार कर्मचारी हैं। इनमें नियमित और संविदा कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों की पात्रता है। जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 10 साल बाद वेतन भत्तों में वृद्धि की कवायद की जा रही है। इससे पहले मध्यप्रदेश में भत्तों की दरों में सन 2012 में वृद्धि की गई थी। इसके बाद से ही कर्मचारी भत्ते आदि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीन सदस्यीय समिति सभी कर्मचारी संगठनों से बात करेगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही समिति अपनी अनुशंसा करेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्तों की दरों में वृद्धि के लिए राज्य में पहली बार इस तरह की समिति बनाई गई है। राज्य सरकार ने 2012 में भत्तों में वृद्धि की थी और सन 2016 में सातवां वेतनमान दिया था।
अभी ये भत्ते मिल रहे
अभी मंत्रालय में सचिवालयीन भत्ते के तहत सहायक ग्रेड-3 को 400 रुपए, सहायक ग्रेड-2 को 500 रुपए और सेक्शन आफिसर, अंडर सेक्रेटरी को 700 रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह यात्रा के दौरान रुकने का भत्ता महज 200 रुपए है, जबकि इस राशि में होटल में नहीं रुका जा सकता है। मकान भाड़ा भत्ता भोपाल में केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय है। यानी वेतन 1 लाख है तो एचआरए 10 हजार रुपए मिलेगा, जबकि प्रदेश में महानगरों में 2000 और छोटे शहरों में 700-1000 रुपए मिल रहा है।
इन्हें दिया जाएगा एरियर
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है। इन्हें एरियर भी मिलेगा, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की वृद्धि जनवरी 2023 से दी गई है। जबकि, कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों को जब से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया गया है, तब से ही प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले ऐसा ही होता था। उधर, छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को यह आदेश जारी होगा।
जनवरी से दिए जाने पर आपत्ति
पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने महंगाई भत्ता जुलाई 2022 के स्थान पर एक जनवरी 2023 से दिए जाने पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। सरकार एरियर बचाने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की तारीख अपने हिसाब से तय कर रही है। पेंशनर को लेकर अभी कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, जो बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। पेंशनर की महंगाई राहत नहीं बढ़ाई वित्त विभाग ने अभी केवल सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए वित्त विभाग सरकार से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए प्रस्ताव भेजेगा। सहमति के बाद पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
महंगाई भत्ता देने में दोहरे मापदंड अपना रही है राज्य सरकार।
उधर, मप्र कर्मचारी मंच का कहना है कि प्रदेश के 7:50 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के मामले में राज्य सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। अधिकारियों को तो केंद्रीय तिथि से नगद एरियर सहित भुगतान करने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं वही प्रदेश के कर्मचारियों को बिना एरिया के महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किया है। इससे प्रदेश के 7:50  लाख कर्मचारियों में भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया है।