जनता दरबार में सिर्फ सुनवाई नहीं, कार्रवाई भी सुनिश्चित: दीपिका पांडे सिंह

रांची

झारखंड में आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय रांची में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा उसके समाधान के लिए संबद्ध अधिकारियों को तीव्र गति से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष लगभग 52 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। इसमें प्रमुख रूप से सड़क निर्माण, नियुक्ति, मईंया सम्मान योजना, जमीन संबंधी, अबूआ आवास, विभिन्न थानो से संबंधित मामले, आधार केंद्र में अवैध रूप से बहाली, स्थानांतरण,सेवा बहाली, हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय के बी सहाय की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के निर्माण तथा अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग से संबंधित आवेदन आए।

जनता दरबार में सिर्फ सुनवाई नहीं होती बल्कि कार्रवाई भी होती है
सोनाल शांति ने कहा कि इसमें से कई मामलों में उन्होंने अधिकारियों को त्वरित संज्ञान लेने तथा जो प्रक्रिया के तहत होने वाले कार्य हैं उसकी प्रक्रिया में तीव्रता लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं, जनता दरबार के पश्चात दीपिका पांडे सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जनता दरबार में सिर्फ सुनवाई नहीं होती बल्कि कार्रवाई भी होती है। उन्होंने बताया कि पिछले जनता दरबार में एक मामला आया था जिसमें हिंदी की इरम परवीन नामक महिला की तीन माह की बच्ची को पति द्वारा कश्मीर ले जाने का मामला आया था जिस पर रांची पुलिस से संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने महिला को उसकी बच्ची को वापस दिलाया। मंत्री सिंह ने कहा कि जनता दरबार में कई मामले ऐसे आते हैं जिनका तत्काल निपटारा हो जाता है, कई मामले ऐसे होते जो लंबी प्रक्रिया वाले होते हैं उसके त्वरित प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया जाता है और उनकी निगरानी भी की जाती है। आज कई छात्रों के मामले ऐसे आए जिसमें जेएसएससी द्वारा ली गई अलग-अलग परीक्षाओं में अभ्यर्थी सफल हो गए लेकिन उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया जा सका है इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा और यह जल्द हो इसकी कोशिश की जाएगी।

झारखंड विधानसभा सत्र के लिए हेमंत सरकार तैयार है
मंत्री सिंह ने कहा कि झारखंड विधानसभा सत्र के लिए सरकार तैयार है। सदन में अनुपूरक बजट भी आना है। सत्र में कई मामले ऐसे भी आएंगे जो पिछले सत्र से लेकर आहूत सत्र के बीच का है सरकार सत्र को लेकर पूरी गंभीर है और हम चाहते हैं कि सत्र पूरी संजीदगी से चले। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक के संदर्भ उन्होंने कहा कि बिल तैयार है और सदन के पटल पर रखा जाना है यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्रांतिकारी बदलाव उच्च शिक्षा में आयेगा। अगर शिक्षा जगत में सुधार की कवायद राज्य सरकार कर रही है तो विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एस ए आर पर उन्होंने कहा कि आनन- फानन में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उस पर हमारा विरोध है। वोटों को कम करने का प्रयास बिहार में किया जा रहा है। पहले नोटबंदी की गई थी और अब वोटबंदी की जा रही है ताकि किसी भी तरह भाजपा सत्ता पर काबिज हो सके।