भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खेलेगी मप्र फाइल्स
भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने बनाई मप्र फाइल्स वेब सीरीज
–18 साल में हुए घोटालों की वीडियो सीडी पीएम को करेंगे भेंट
-कांग्रेस ने जो वेबसीरीज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें सीएम के साथ दस मंत्रियों की फोटो
भोपाल। मप्र में विधानसभा के चुनाव में पांच महीने का वक्त बचा है। ऐसे में फिल्मों, वेबसीरीज पर भी मप्र में खूब बयानबाजी हो रही है। द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों पर मप्र में जमकर बयानबाजी हुई। अब मप्र कांग्रेस द कश्मीर फाइल्स की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद मप्र फाइल्स नाम की वेब सीरीज लॉन्च करने जा रही है। मप्र कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 18 साल में भाजपा की सरकार के दौरान हुए घोटालों और गड़बडिय़ों को लेकर एक वेब सीरीज बनाई है। जल्द ही इसका वीडियो रिलीज किया जाएगा।
एमपी फाइल्स वेब सीरीज तैयार कराने वाले मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने बताया कि पिछले 18 साल पहले 2003 में भाजपा ने स्वर्णिम मप्र बनाने का नारा दिया था। जनता ने उनपर विश्वास करते हुए बहुमत दिया, लेकिन वो विफल रहे। 2008 में कहा आत्मनिर्भर मप्र बनाएंगे उसमें भी विफल रहे। 2013 में कहा हम समृद्ध और विकसित मप्र बनाएंगे। इसमें भी विफल रहे। 2018 में एक नया नारा दिया कि हम गुजरात मॉडल पर बनाएंगे। जब मंथन करके उसका पूरा सार निकलकर सामने आया तो अमृत एक तरफ था और विष दूसरी तरफ था। 18 साल का विष देखा तो उसमें देखा गया कि 225 घोटाले हो चुके हैं। जनता ठगी जा चुकी है।
27 को सौपेंगे पीएम को
सिद्धार्थ राजावत ने कहा कि हम प्रवक्ताओं ने इन घोटालों पर एक वेबसीरीज बनाई है। उसे नाम दिया है मप्र फाइल्स। इस वेबसीरीज में सिंहस्थ घोटाला, ओम सर्किट घोटाला, महाकाल घोटाला, चिक्की घोटाला, यूनिफार्म घोटालों को मिलाकर एक पूरी मप्र फाइल्स की वीडियो सीडी बनाई है। ये सीडी हम 27 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट करेंगे। कि आप इस सीडी को देखें और, जिस तरह से आपने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया था उसी प्रकार इन घोटालों पर एक वेबसीरीज बनवाकर उसे टैक्स फ्री करें और जनता को दिखाएं। किस तरह से 18 सालों में घोटाले हुए। किस तरह से जनता का टैक्स खा गए, किसानों का मुआवजा खा गए। इसमें मंत्रियों द्वारा किए गए घोटालों की फेहरिस्त प्रधानमंत्री को सौंपेंगे।
225 घोटालों पर बनाई वेब सीरीज
कांग्रेस का कहना है कि मप्र फाइल्स भाजपा सरकार के 215 महीने में हुए 225 घोटालों पर बनाई गई है। गौरतलब है की कांग्रेस कई अवसरों पर इन घोटालों को गिना चुकी है। इनमें प्रमुख हैं-हितग्राही धन घोटाला इंदौर, नीमच जमीन लीज घोटाला, रोजगार कार्यालय ठेका घोटाला, शराब दुकान रिजर्व प्राइस घोटाला, खाद्य अधिकारी अभियोजन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, घटिया सड़क निर्माण घोटाला, बिजली खरीद घोटाला, पीएम आवास निर्माण घोटाला, अवैध स्कूल संचालन घोटाला, जीपीएफ डीडीएफ 15 करोड़ घोटाला, कुत्तों का नसबंदी घोटाला, पीडब्ल्यूडी का काम नगर निगम का भुगतान घोटाला, मेडिकल विश्वविद्यालय परीक्षा घोटाला, आयुष भर्ती घोटाला, आयुष्मान कार्ड घोटाला, नर्सिंग कॉलेज सीट घोटाला, नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाला, नर्सिंग होम घोटाला, नकली रेमडेसीविर घोटाला, नकली प्लाज्मा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला (भिंड,सागर), स्वास्थ विभाग प्रिंटिंग घोटाला, संपत्ति का बाजार मूल्य घोटाला, स्वास्थ्य विभाग खरीदी घोटाला, भाम डैम घोटाला, आंगनबाड़ी प्रोत्साहन राशि घोटाला, यूरिया घोटाला, एनपीएस घोटाला 27000 करोड़, पूरक पोषण घोटाला 110 करोड़, खनिज राजस्व वसूली वसूली घोटाला डेढ़ सौ करोड़, सुल्तानिया अस्पताल खरीदी घोटाला, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 घोटाला, पोषण में शोषण मूंग दाल घोटाला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोटाला 2 करोड़, बच्चों के लिए गणवेश घोटाला, टाइपिंग परीक्षा घोटाला, प्लेसमेंट कंपनी ठेका घोटाला, हमीदिया अस्पताल भोजन घोटाला, बिना काम भुगतान घोटाला, (सिंचाई विभाग ऑस्ट्रेलियन कंपनी), धसान नदी पुल घोटाला टीकमगढ़, सरकारी सम्मेलन भुगतान घोटाला, अपेक्स बैंक घोटाला, आंगनवाड़ी खिलौना घोटाला, असफल प्रोजेक्ट कंसलटेंसी भुगतान घोटाला, बिगड़े वन पौधारोपण घोटाला, मेडिकल यूनिवर्सिटी घोटाला, दिव्यांग हॉस्टल घोटाला, संघ को दी गई जमीन घोटाला, कन्या विवाह बर्तन घोटाला, फर्जी कन्या विवाह घोटाला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी घोटाला सीधी, सारणी राखड़ डैम घोटाला, आदिवासी हॉस्टल फीस वसूली घोटाला, आयुष्मान पैकेज घोटाला इंदौर, मेडिकल यूनिवर्सिटी एफडीआर घोटाला आजीविका मिशन भर्ती घोटाला, आजीविका मिशन एफडी घोटाला, आजीविका मिशन बीमा घोटाला, ग्वालियर फर्जी पट्टा घोटाला, पीडीएस चावल घोटाला खरगोन, वन भूमि अतिक्रमण घोटाला, नर्मदा जल वितरण घोटाला, अपात्रों को शासकीय भूमि आवंटन घोटाला, उद्यमिता विकास केंद्र भर्ती घोटाला (पेसा कोऑर्डिनेटर), मध्यान भोजन घोटाला, सीएम राइस स्कूल डीपीआर घोटाला, खनिज रॉयल्टी घोटाला जीएसटी एवं वेट घोटाला 1700 करोड़, राज्य माइनिंग फंड घोटाला, आयुष दवा वितरण घोटाला, स्मार्ट टच स्क्रीन खरीद घोटाला, खंती कचरा घोटाला, केरवा लाइन शिफ्टिंग घोटाला, छात्रवृत्ति बंदरबांट घोटाला (सीएजी), व्यापम महाघोटाला, सिंहस्थ महाघोटाला, डीएमएटी घोटाला, डम्पर काण्ड, कंजेमिया सम्रद्धि योजना ब्ड हाउस पर 7 सालों से लगा टेंट, शौचालय घोटाला, मनरेगा मजदूरी घोटाला, पीडीएस घोटाला, मनरेगा घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, नकली खाद घोटाला, गेंहू खरीदी घोटाला, नकली बीज खरीदी घोटाला, धान खरीदी घोटाला, मणीखेडा हरसी नहर घोटाला, बाणसागर परियोजना घोटाला, पन्ना के नए बांध निर्माण में घोटाला, बुंदेलखंड पैकेज घोटाला, तेंदू पत्ता लाभांश वितरण घोटाला, ड्रिप एरीगेशन खरीदी घोटाला, को.ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, किसान फसल बीमा घोटाला, बिजली खरीदी घोटाला, फसल मुआवजा वितरण घोटाला, लैंको अमरकंटक बिजली घोटाला, रिलायंस जमीन घोटाला, इंदौर विकास प्राधिकरण में जमीन घोटाला, भोपाल में गैमन इंडिया घोटाला, सीहोर में पट्टे की 328 एकड़ खरीदी घोटाला, नमक खरीदी घोटाला, परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला, मिड डे मील घोटाला, प्रधानमंत्री सड़क घोटाला, मुख्यमंत्री सड़क घोटाला, बीओटी टोल सड़क घोटाला, रीवा बैंक घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, आबकारी घोटाला, वन अधिनियम पट्टा वितरण घोटाला, पोषण आहार घोटाला, हाउसिंग बोर्ड घोटाला, अवैध उत्खनन घोटाला, आरएसएस जमीन घोटाला, यूनिफार्म खरीदी घोटाला, साईकिल घोटाला, गाय बैल खरीदी घोटाला, बलराम तालाब घोटाला, पुस्तक खरीदी घोटाला, सहकारिता ऋण वितरण घोटाला, भोपाल का चंदा मामा केस, गौ शाला अनुदान घोटाला, पौधरोपण घोटाला, नर्मदा घाटी नहर घोटाला, अवैध वन कटाई घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, एमपी एग्रो घोटाला, लघु उद्योग निगम खरीदी घोटाला, नल कूप खनन घोटाला, तकिया गद्दा खरीदी घोटाला, मच्छरदानी खरीदी घोटाला, टाइपिंग बोर्ड घोटाला, संस्कृत बोर्ड घोटाला, ओपन स्कूल परीक्षा घोटाला, ब्लैक बोर्ड पुताई घोटाला, किताब छपाई घोटाला, एक्स.रे टेक्नीशियन घोटाला, जननी प्रसव अनुदान घोटाला, सहरिया प्रोत्साहन राशि घोटाला, गौण खनिज परिवहन घोटाला, कपिल धारा घोटाला, प्रोफेसर भर्ती घोटाला, राज्य शिक्षा केंद्र ट्रेनिंग घोटाला, आरएसएस की देवपुत्र पत्रिका घोटाला, एमपीएसआईडी घोटाला, आहार परिवहन घोटाला, फर्टिलाइजर परिवहन घोटाला, स्कूल छात्रवृत्ति घोटाला, बारदाना घोटाला, बीएड डीएड घोटाला, कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला, कन्यादान योजना टेंडर घोटाला, स्वच्छ भरता मिशन प्रचार घोटाला, पंचायत निर्माण में कमीशन घोटाला, मंडी बोर्ड टैक्स चोरी घोटाला, कन्यादान नकली जेवर घोटाला, किसान कल्याण भ्रमण घोटाला, राजीव गांधी बिजलीकरण घोटाला, बीमा अस्पताल खरीदी घोटाला, बुंदेलखंड पैकेज में पेयजल घोटाला, राज्य शिक्षा केंद्र लैपटॉप घोटाला, रेशम किसान कल्याण घोटाला, छात्र मोबाइल वितरण घोटाला, बालाघाट फर्जी टीपी घोटाला, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला, मप्र नान घोटाला, बुंदेलखंड पशुपालन घोटाला, हरदा सहकारी बैंक खरीदी घोटाला, ट्रांसफार्मर आयल खरीदी घोटाला, आपदा निधि घोटाला, सीएम स्वेच्छानुदान घोटाला, एकेवीएन भूमि घोटाला, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक घोटाला, फर्जी राशन कार्ड घोटाला, रेशम घोटाला, समग्र आईडी घोटाला, नापतौल इंस्पेक्टर घोटाला, भूमि लीज घोटाला, इन्वेस्टर समिट घोटाला, सेडमैप घोटाला, जेएनयूआरएम घोटाला, लोकसेवा गारंटी योजना घोटाला, किसान ऋण माफी घोटाला, माखनलाल यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाला, रतनजोत प्लांटेशन घोटाला, लघु वनोपज संघ घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, नाव एवं लाइफ जैकेट घोटाला, पोस्टमैन भर्ती घोटाला, सड़क निर्माण में ट्रांसट्रॉय घोटाला, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी घोटाला, बीएमएचआरसी घोटाला, पशु आहार घोटाला, मेडिकल काउंसिलिंग घोटाला, सरदार सरोवर बाँध विस्थापना रजिस्ट्री घोटाला, दवाई घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, इंदौर सीवेज घोटाला, एलईडी घोटाला , लाइट ट्रैप घोटाला, भोपाल दुग्ध संघ घोटाला, स्कूलों में गैस चूल्हा घोटाला, पेंशन घोटाला, पीएससी घोटाला, सुगनीदेवी जमीन घोटाला, राशन घोटाला, जनश्री बीमा योजना घोटाला, मुकुंदपुर टाइगर सफारी निर्माण घोटाला, वेयर हाउस घोटाला, चिटफंड घोटाला, छिंदवाडा बांध घोटाला, टेलीकॉम विभाग घोटाला, अस्पताल सफाई घोटाला, ट्रिप कोइल खरीदी घोटाला, डायल 100 घोटाला, विज्ञापन घोटाला, नल कनेक्शन घोटाला, डामर घोटाला।
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