सीवेज योजना को गहलोत सरकार ने दी मंजूरी

भोपाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कार्यों को स्वीकृति दी है। बारिश में बस्सी और भरतपुर नगर में सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए 60 करोड़ रूपये वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। दूसरी तरफ कॉलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर में लेखा संवर्ग के 5 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। सीवरेज की बात का जिक्र अशोक गहलोत सरकार ने इस बार के बजट में किया था। इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी। बस्सी में इसके लिए कई बार मांग हो चुकी है. बारिश के मौसम में वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब इसपर सरकार ने पैसे जारी कर दिए गए हैं।

 जयपुर के बस्सी और भरतपुर के नगर में सीवर लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।  प्रस्ताव के अनुसार, भरतपुर के नगर में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6.0 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवर लाइन और जयपुर के बस्सी में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2.0 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवर लाइन का निर्माण करने सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इससे बस्सी एवं नगर में अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल निकासी संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी तथा आमजन को सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

पांच नए पद किये गए स्वीकृत 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर में लेखा संवर्ग के 5 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। नवीन पदों में सहायक लेखाधिकारी-प्रथम का एक, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार के दो-दो पदों का सृजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार के इस निर्णय से कॉलेज शिक्षा निदेशालय में विभागीय कार्यों का सुचारू निष्पादन एवं विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सकेगा।