कर्मचारियों को नहीं भाई महंगाई भत्ते की सौगात

भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दे दिया है, लेकिन यह कर्मचारियों को नहीं भाया है। अधिकारियों को केंद्रीय तिथि से नगद एरियर सहित भुगतान के आदेश कर हवाला देते हुए इस दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपने का मन बनाया है।  
    मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडेय ने बताया कि कल भोजन अवकाश के समय मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्योंकि जारी आदेश से कर्मचारियों में किसी प्रकार का हर्ष व्याप्त नहीं है बल्कि भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया है। वजह यह भी है कि सरकार ने छठवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों स्थाई कर्मियों को भी 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का  लाभ देने का आदेश जारी नहीं किया है। दोहरे मापदंड अपनाकर सरकार ने कर्मचारियों को वास्तविक अधिकार से वंचित किया है।  जिससे कर्मचारी अब आंदोलन के रास्ते पर आ गया है।

यह बताया कारण
राज्य सरकार ने अधिकारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 से एरियर सहित नगद भुगतान करने का आदेश जारी किया है। वही प्रदेश के सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी किया है। जबकि राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ समझौता किया था कि कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान केंद्रीय तिथि से ही महागाई भत्ता का लाभ दिया जाएगा।