छत्तीसगढ़

पेंशनरों को भी सांसद-विधायकों की तरह आयकर में पूरी तरह छूट देने बजट में प्रावधान करे केन्द्र सरकार

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रायपुर
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एव्ं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी को ट्वीट कर सुझाव दिया है कि देश में जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जीवन यापन कर रहे बुजुर्ग पेंशनरों को हर साल आयकर रिटर्न फाइल करना अत्यन्त पीड़ादायक हो गया है। जो लोग अपने जिंदा होने के प्रमाण पत्र जमा करने के हालत में नहीं है उन्हे इंकमटैक्स के नाम पर मानसिक, शरीरिक और आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है, यह अन्याय पूर्ण है। *मोदी है तो मुमकिन है* कहावत को चरितार्थ करने का आग्रह करते हुए  कहा है कि यह विचित्र विडम्बना है कि देश में करोड़पति सांसद और विधायक तथा अनेक राजनैतिक पदों पर काम कर चुके लोग अलग अलग कई पेंशन लेते हैं परंतु उनको इस राशि में आयकर से छूट की सुविधा प्राप्त है। इसे उचित नहीं माना जा सकता। आगामी बजट प्रावधान कर सांसदो व विधायको की तरह केन्द्र  व राज्य के पेंशनरों आयकर प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त किया जाना जरूरी है।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, राष्ट्रीय मंत्री पूरन सिंह पटेल, राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य अनिल गोल्हानी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा,पदाधिकारीगण क्रमश: लोचन पांडे, अनूप श्रीवास्तव,बी एल यादव,नरसिंग राम, एस के चिलमवार, आर जी बोहरे, एस पी एस श्रीवास्तव आदि ने  केन्द्र सरकार से इस साल के बजट में इसका प्रावधान किये जाने और सेवानिवृत्त केन्द्र एव्ं राज्य सरकार के बुजुर्ग पेंसनरों को वर्षो चली आ रही इस अन्याय पूर्ण गलत परंपरा को तत्काल समाप्त करने की मांग की है।

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