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मध्य प्रदेश

प्रदेश में होने वाले IPS कॉडर रिव्यू में 24 पदों की स्वीकृति मिलना लगभग तय

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भोपाल
डीओपीटी से प्रदेश में होने वाले आईपीएस कॉडर रिव्यू में 24 पदों की स्वीकृति मिलना लगभग तय हो गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक के 20 पद बढ़ रहे हैं, जबकि डीआईजी के 4 पद बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश पुलिस में आईपीएस की कॉडर पोस्ट की संख्या 190 हो सकती है।

सूत्रों की मानी जाए तो इन पदों को बढ़ाने की केंद्र से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें नोटिफिकेशन होने में अभी समय लग रहा है। बताया जाता है कि कॉडर रिव्यू के बाद प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में आईपीएस अफसरों को ही एसपी बनाया जाएगा। इसके साथ ही एसटीएफ और एटीएस का भी पद आईपीएस अफसर की झोली में जाएगा। एसपी निवाडी का पद भी कॉडर पोस्ट का होगा। प्रदेश में अभी आईपीएस कॉडर में 166 पोस्ट हैं। इसके बाद अब जल्द ही यह कॉडर 190 का हो जाएगा।

मध्यप्रदेश में वर्तमान में आईपीएस की 166 कॉडर पोस्ट है। सेंट्रल डेपुटेशन में 66, स्टेट डेपुटेशन में 41 पद है। ट्रेनिंग के लिए रिजर्व पांच पोस्ट है। जूनियर पोस्ट रिजर्व कैटेगिरी में 27 पद है। इसी तरह 92 वो पद भी है जो एसपीएस के प्रमोशन से भरे जाने है।

मध्यप्रदेश में आईपीएस अफसरों की संख्या कॉडर,एक्स कॉडर और प्रतिनियुक्ति सभी तरह के पद मिलाकर 305 है। इससे पहले हुए कॉडर रिव्यू में आईपीएस की कॉडर पोस्ट 158 से बढ़ाकर 166 कर दी गई थी।

बताया जाता है कि प्रदेश से डीओपीटी को भेजे गए प्रस्ताव में आईपीएस के 39 नए पद मांगे गए थे। कॉडर रिव्यू में एडीजी के 16 नये पद शामिल किए गए है। राज्य सरकार ने पुलिस ट्रेनिंग के स्पेशल डीजी, जबलपुर होमगार्ड आईजी, आईजी पीटीआरआई, आईजी पीटीआरआई, आईजी जेएनपीए सागर और आईजी आरएपीटीसी इंदौर के पद समाप्त करने का प्रस्ताव भी दिया था। इन सब पर विचार करने के बाद सिर्फ 24 पदों की स्वीकृति दिए जाने का तय हुआ है।

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