किसान-कल्याण के लिये कृत-संकल्पित प्रदेश सरकार – मंत्री पटेल 

भोपाल 
प्रदेश सरकार किसान-कल्याण के लिये कृत-संकल्पित है। यही कारण है कि किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की बागडोर सम्हालने के बाद से ही सदैव किसानों के हित में निर्णय लिये हैं। इसीलिये ब्याज दर जीरो प्रतिशत की गयी। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के रकबे को लाखों हेक्टेयर बढ़ाया गया। खेती-किसानी के लिये अधिकतम बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। आज किसान कल्याण योजनांतर्गत प्रदेश-भर के किसानों को 400 करोड़ रुपये की राशि उनके खाते में अंतरित की गयी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने ये बातें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हित-लाभ अंतरण के लिये सीहोर में आयोजित जिला-स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि आज शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से जो राशि कृषकों को वितरित की गई है, उसमें से 30 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीहोर जिले के एक लाख 54 हजार 165 कृषकों के खातों में आज जमा कर दी गयी है।

मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में खरीफ फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कृषकों को फसल बीमा का लाभ तथा मुआवजे की व्यवस्था की गयी है। जिले के किसानों को राहत पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किये गये हैं। खराब हुई फसलों का भी बीमा करवाया गया। इसी प्रकार वन ग्रामों को राजस्व ग्राम से लिंक करके आदिवासी जनसंख्या को भी फसल बीमा के लाभ के लिए पात्र बनाया गया है। देश में मात्र हमारे प्रदेश में ही कम आबादी वाले ग्रामों को पटवारी हल्के में शामिल किया गया है, जिससे  फसल आपदा में बीमे का विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंत्री पटेल ने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री 'किसान-सड़क योजना' प्रारंभ की जायेगी, जिससे किसानों को अपने खेत तक पहुँचने में सुविधा होगी। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर एवं राजस्व अमले को निर्देशित किया कि जिले में रबी फसल कटने के उपरांत सभी कृषकों के खेतों का सीमांकन करवाएँ एवं अतिक्रमण पाये जाने पर पूरी सख्ती से उसे हटवाएँ। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने ग्रामीण विकास के द्वार खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को उसकी संपत्ति का प्रमाण-पत्र तथा भूमि स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। इससे किसान बैंक से ऋण लेकर अपने लिए रोजगार प्राप्ति के नये अवसर सृजित कर सकेगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी आत्म-निर्भर बनेगी, जिससे प्रदेश तथा देश की अर्थ-व्यवस्था अधिक मजबूत हो सकेगी। 

कमल सुविधा केन्द्र के माध्यम से किसानों की समस्याएँ हो रहीं हल
मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल-2020 में प्रारंभ किये गये 'कमल सुविधा केन्द्र' के माध्यम से अब तक हजारों कृषकों की समस्याएँ निराकृत की गई हैं। दूरभाष क्रमांक 0755-2558823 पर कॉल करके कृषक फसल बीमा, आधार-कार्ड एवं खाते की जानकारी में सुधार, कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। कृषि संबंधी योजना के लाभ से वंचित कृषक अपनी कठिनाइयाँ बता सकते हैं और अन्य कोई भी कृषि संबंधी सुझाव दे सकते हैं। कृषकों द्वारा राज्य-स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण ग्राम पंचायत, विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय पर देखा गया।