अब किसानों को कृषि कानून समझाने की जिम्मेदारी संघ की

नई दिल्ली
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने जहां ऐलान किया है कि मांग पूरी न होने पर वह 26 जनवरी को किसान परेड निकालेंगे वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का किसान संगठन इस दिन गांव गांव जाएगा और किसानों को अपनी मांग और कानून के बारे में बताएगा। संघ के किसान संगठन भारतीय किसान संघ का कहना है कि कृषि कानून वापस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ बदलाव जरूरी हैं।

किसानों को बताया जाएगा बिल के बारे में
उन्होंने बताया कि किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में यह फैसला लिया गया है। कुलकर्णी ने कहा कि हम किसानों को बताएंगे कि कृषि कानूनों को लेकर हमारी क्या मांग है। हमारे मांग है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। जो भी ट्रेडर्स किसानों से सीधे उत्पाद खरीदे वह न्यूनतम समर्थन मूल्यू (एमएसपी) से कम ना हो। साथ ही ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान हो। अभी जिस ट्रेडर के पास पैन कार्ड है वह किसान से जाकर सीधे खरीद कर सकता है।

26 जनवरी से संघ संभालेगा मोर्चा
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि अभी भी किसानों को कृषि कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कम ही किसानों को इसके बारे में पता है। इसलिए भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता 26 जनवरी को देश के हर हिस्से में गांव गांव जाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे।