यूपी में साढ़े सात लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिला सम्मान निधि का पैसा 

 बरेली लखनऊ 
डाटा फीडिंग में गड़बड़ी के कारण यूपी के 7.5 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। अकेले बरेली मंडल में 30 हजार से ज्यादा और लखनऊ मंडल में 53 हजार से ज्यादा किसान अभी तक निधि की राशि पाने से वंचित हैं। किसी के गांव के आगे की तहसील गलत हो गई तो किसी का आधार नंबर। प्रशासन का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से हुआ है। इसे स्थानीय स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता।

लखनऊ मंडल के लखीमपुर जिले की धौरहरा तहसील के ईसानगर निवासी संगमलाल मिश्रा छोटे किसान हैं। उनको किसान सम्मान निधि एक बार भी नहीं मिली। संगमलाल ने बताया कि उनका गांव कम्प्यूटर पर गोला तहसील में दर्ज हो गया। इस वजह से न तो उनका सत्यापन हुआ और न ही पैसा मिला। लखीमपुर खीरी के ही प्रमोद गुप्ता के साथ भी यही हुआ। लेखपाल ने कहा कि ब्लॉक पर अपनी तहसील ठीक कराओ। ब्लॉक से कहा गया कि गड़बड़ी दिल्ली से हुई है।  यह कहानी सिर्फ इन दो किसानों की नहीं, लाखों किसानों की है। किसान सम्मान निधि की सात किश्त भी जारी हो चुकी हैं, पर इन लाखों किसानों के हिस्से में पहली किश्त भी नहीं आ सकी है। अफसर कह रहे हैं कि उनका डाटा गलत फीड हो गया है। इस वजह से पैसा भेजा नहीं जा सकता। इस पूरी कवायद को डेढ़ साल बीत रहा है और मामला जहां का तहां अटका हुआ है। 

इस संबंध में कई जिलाधिकारियों और उपनिदेशक कृषि से बात की गई तो पता चला कि यह गड़बड़ी डाटा मैचिंग में हुई है और यह डाटा दिल्ली से ही ठीक किया जा सकता है। स्थानीय स्तर से कुछ नहीं हो सकता। किसानों के आधार नंबर नहीं लगे हैं। कुछ के खाते गलत हैं। सत्यापन कराया जा रहा है। तहसील की मैचिंग में परिवर्तन किए बगैर यदि किसान निधि दी जा सकती है तो इसके लिए कोशिश की जाएगी।  खीरी से भाजपा सांसद अजय मिश्र का कहना है कि उन्होंने कृषि कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही को वंचित किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने के लिए पत्र लिखा है। 

डॉ देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, कृषि कहते हैं कि यह शिकायत प्रदेश के कई अन्य मंडलों व जिलों से आ रहीं हैं इसलिए कैंप लगाकर इस समस्या को दूर किया जा रहा है। 31 मार्च तक सभी को खाते में पैसे पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। कुछ जगहों पर ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनकी जमीनें प्रदेश में तो है लेकिन वह रहते कहीं और हैं। ऐसे किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनसे कागजात मंगाए जा रहे हैं।