भोपाल
आयुक्त नि:शक्तजन कल्याण संदीप रजक ने इंदौर जिले में जनपद सीईओ, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी और एमआरसी की संयुक्त टीम गठित कर आगामी 15 दिनों में दिव्यांगों को शत-प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यूडीआईडी कार्ड होने से दिव्यांगजनों को बस किराये में छूट मिलने में आसानी हो जायेगी। रजक ने यह बात शुक्रवार को इंदौर में दिव्यांगजनों के हित में किये जा रहे कार्यों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए दिये। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि स्पर्श अभियान के माध्यम से इंदौर जिले में कुल 20 हजार 232 नि:शक्तजन चिन्हित किये गये हैं। इनमें से 19 हजार 640 नि:शक्तजनों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। इसी तरह 79 प्रतिशत दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड वितरित किये जा चुके हैं तथा शेष 4 हजार 247 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड प्रदान किया जाना बाकी है। आयुक्त रजक ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के जनपद सीईओ, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, एमआरसी की संयुक्त टीम गठित करें। उक्त टीम के माध्यम से आगामी 15 दिवस में शत-प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड जारी करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बताया कि यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से बस के किराये में दिव्यांगजनों को छूट प्रदान की जाती है। कोई भी पात्र हितग्राही इस लाभ से वंचित ना रहे।
जिले को बनाया जायेगा डिसेबल्ड फ्रेंडली
बैठक में रजक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत 21 विकलांगता के प्रकार घोषित किये गये थे। देखा गया है कि लोग इस अधिनियम तथा उसमें दिये गये प्रावधानों से अभी तक अनभिज्ञ हैं। इसलिये लोगों को जागरूक करने के लिये शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों तथा शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चित्रों के माध्यम से 21 प्रकार की विकलांगता तथा शासन द्वारा दिव्यांगजनों के लिये संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाये।
बसें होंगी डिसेबल्ड फ्रेंडली
आयुक्त रजक ने कहा कि सार्वजनिक वाहनों को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाये। इस पर कलेक्टर सिंह द्वारा जिले में संचालन के लिये मंगाई जा रही 450 नई बसों में रैम्प की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त रजक ने प्रशासन द्वारा उठाये गये इस कदम की सराहना की तथा निर्देश दिये कि बस स्टॉप पर भी दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्मित किया जाये। इसी तरह सभी शासकीय और निजी सार्वजनिक उपयोग के परिसर दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित और सुगम्य बनाये जायें। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से नि:शक्तजनों को पेंशन योजना के लाभ के बारे में जागरूक कर लाभांश प्रदान किये जायें। आयुक्त रजक ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान दिव्यांगजनों की सहायता के लिये किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित कर दूरस्थ क्षेत्रों में दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र तथा दिव्यांगजन हित के लिये अन्य गतिविधियाँ संचालित करने के प्रयास किये जायें। उन्होंने जिले के सभी पुलिस थानों में भी रैम्प की सुविधा प्रदान किये जाने के निर्देश दिये।
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