योगी सरकार का बड़ा फैसला-  भोजपुरी फिल्मों और गानों में अब सरकार से नहीं मिलेगा अनुदान

लखनऊ
 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जताते हुए कड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राजू श्रीवास्तव ने गुरुवार को सीएम के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की।

इस दौरान फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी को फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है। इससे हमारी संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगा दी जाए।

राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि जिन 62 फिल्मों की स्क्रिप्ट का परीक्षण किया गया है, उनमें से कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर इसलिए रोक लगा दी गई, क्योंकि यह फिल्में अश्लीलता और अनैतिकता बढ़ाने वाली हैं। साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म नीति के निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। उन्होंने बताया कि कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट को पुनर्विचार के लिए समिति के सदस्यों के पास दोबारा भेज दिया गया है, ताकि उसका गहन अध्ययन किया जा सके।

इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अश्लील दृश्यों वाली फिल्में भी सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र पा जाती हैं। ऐसे में तय किया गया है कि भले ही सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया हो, लेकिन अनुदान सरकार से चाहिए तो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इसकी निगरानी और परीक्षण के लिए सेंसर बोर्ड की तरह ही प्रदेश में भी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी।

बता दें कि कोरोना काल के बाद वेब सीरीज का प्रचलन और तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए राजू श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वेब सीरीज और टीवी सीरियल को भी फिल्मों की तरह सब्सिडी के दायरे में लाना चाहिए। इस पर सीएम योगी ने कहा कि इन्हें भी कुछ शर्तों के साथ अनुदान देने पर सरकार विचार कर रही है। चूंकि, वेब सीरीज में भी कई आपत्तिजनक दृश्य होते हैं, इसलिए इन पर लगाम की कोई व्यवस्था तय की जाएगी।