लखनऊ
केंद्र सरकार द्वारा बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) को शुरू किए जाने की घोषणा का सबसे अधिक फायदा यूपी को मिलेगा। यूपी में मौजूदा समय कुल 707 शहरी निकाय क्षेत्र हैं। इस योजना में लोगों के घरों में घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के अधिकतर छोटे शहरों में पाइप लाइन पेयजल आपूर्ति की सबसे बड़ी समस्या है।
उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय 707 निकाय हैं। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। इनमें 22 फीसदी से अधिक आबादी रहती है। केंद्र सरकार द्वारा बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) लांच किया गया है। इसका मुख्य मकसद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। यूपी के 75 जिलों में कुल 707 निकाय हैं। इसलिए केंद्र सरकार की इस योजना का सर्वाधिक लाभ यूपी के हिस्से में आना है। नगर विकास विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर इस योजना में यूपी को बजट आवंटित होगा और इसके आधार पर घरों में पानी का कनेक्शन देने की शुरुआत होगी।
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