भोपाल
मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बार केंद्र सरकार की तरह ही एमपी का बजट भी पेपरलेस होगा। इसे ऑनलाइन पेश किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद कहा कि इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री विधानसभा में टेबलेट पर बजट प्रस्तुत करेंगे। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसका बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा।
इसके साथ ही एमपी सरकार ने दुग्ध संघों को भी घाटे से उबारने की कोशिश की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश में सभी सहकारी दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को लॉकडाउन अवधि का बकाया 14 करोड़ 80 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी 5 फीसदी से घटा कर 3 फीसदी करने का फैसला लिया है।
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