रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट प्रावधानों से राज्य में समावेशी विकास की तस्वीर खींची है। उन्होने बजट में गांव, गरीब, किसान कारोबारी व उद्योगपतियों का ख्याल रखा है। कोरोना काल में भी राज्य की आर्थिक तरक्की और ग्रोथ राष्ट्रीय सूचकांक से बेहतर रहना भूपेश सरकार की कामयाब आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। पहले कर्जमाफी, फिर राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों को फसल का पूरा दाम दिलाना और अब कृषि पंपों को बिजली कनेक्शन के लंबित मामलों को एक वर्ष के भीतर निपटाने के निर्देश से मुख्यमंत्री की किसानों के प्रति संवेदनशीलता साफ झलकती है जो भाजपा नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को दिखाई नहीं पड़ता।
उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों द्वारा 35 हजार 161 कृषि पंपों को बिजली का स्थायी कनेक्शन देने की घोषणा पर अमल नहीं होने के आरोपों पर मुख्यमंत्री के जवाब को नहले पे दहला बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा कि कांग्रेस सरकार दो वर्ष में ही अपने तमाम बड़ी घोषणाओं को पूरा कर चुकी है और लगातार शेष घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। भूपेश सरकार के कामकाज के तरीके और लोगों के हित में लिए जा रहे निर्णयों से भाजपा नेताओं को विरोध के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिसका खीझ मिटाने वे कांग्रेस सरकार पर बिना सिर-पैर के आरोप लगा रहे हैं।
असलम ने विधानसभा में डॉ. रमन सिंह द्वारा बजट में फ्री वैक्सीन के लिए कोई घोषणा या व्यवस्था नहीं होने संबंधी सवाल उठाने की आलोचना करते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए और अपने संसाधनों से संक्रमण के नियंत्रण के लिए काम किए। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने तथा राज्य के मजदूरों को दूसरे राज्यों से उनके घरों तक पहुंचाने और उनके आजिविका व खाने-पीने के लिए बेहतर इंतजाम किए। मुख्यमंत्री इसी तरह फ्री वैक्सीन के लिए भी परिस्थिति अनुकूल उचित निर्णय लेकर उसके लिए बजट का भी प्रावधान करेंगे। यह पूर्व मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहतर प्रबंधन और कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास से विचलित हैं और भाजपा के राज्य में खिसकते जनाधार से परेशान है इसलिए भूपेश सरकार के अच्छे कामों में भी वे कमिया तलाश रहे हैं।
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