भोपाल
बिसाहूलाल सिंह मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं चेयरमेन वेयर हाऊसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन ने निगम के संचालक मण्डल की 60वीं बैठक में अनेक प्रस्तावों का अनुमोदन किया। बैठक में प्रबंध संचालक तरूण पिथोडे़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वेअर हाउसिंग निगम में 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत कर्मियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुन: सेवा में लिए जाने के बाद उनके वेतन भुगतान, उनकी उपस्थिति दिनांक से किए जाने की पुष्टि की गई।
53 केप गोदाम में बनेंगे कव्हर गोदाम
बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रबंध संचालक पिथोड़े द्वारा स्वनिर्मित 20 हजार मेट्रिक टन अथवा उससे अधिक क्षमता वाले केप परिसरों में डनेज/केप कव्हर आदि सामग्री को सुरक्षित रूप से रखने के लिए कम से कम 5400 मेट्रिक टन कैप को परिवर्तित कर गोदाम बनाने के प्रस्ताव को दो चरणों में निर्मित किए जाने पर सहमति दी गई। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा प्रतिवर्ष 15 से 20 करोड की केप हेतु डनेज सामग्री क्रय की जाती है परंतु स्कंध उठाव के बाद उक्त सामग्री सुरक्षित रखने के लिए स्थान न होने के कारण उनका उपयोग सिर्फ एक ही के लिए होता था। कवर्ड कैप निर्मित होने के बाद केप-कव्हर, नेट, रस्सी एवं डनेज शीटस् को पुन: उपयोग में लाया जा सकेगा जिससे निगम की आय में वृद्धि भी होगी। इसके लिए कुल 53 लोकेशन पर 5400 मेट्रिक टन के कुल 2 लाख 86 हजार 200 मे.ट. के केप को गोदाम में परिवर्तित कराया जाएगा। यह कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
कार्यों में गुणवत्ता हेतु परामर्शी की होगी नियुक्ति
निगम द्वारा दैनंदिनी कार्यो में तकनीकी कार्यो के सुचारू संचालन एवं तकनीकी कार्यशैली एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता एवं गुणवत्ता के लिए एक द्वितीय श्रेणी आई टी परामर्शदाता की सेवाएं एक वर्ष की अवधि के लिए परामर्शी के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे रबी उपार्जन/खरीफ उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के महत्व को देखते हुए परामर्शी के रूप में मैप आईटी की सेवायें लिए जाने पर सहमति दी गई। सेवायें एक वर्ष की अवधि की लिए ली जायेंगी।
आउटसोर्सिंग से किया जायेगा भंडारण रखरखाव
प्रबंध संचालक तरूण पिथोड़े द्वारा केप/गोदामों में स्कंध के वैज्ञानिक भंडारण, रखरखाव एवं सुरक्षा सेवा आउट सोसिंग माध्यम से लिए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इसके लिए टेण्डर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत भंडारित स्कंध का संपूर्ण प्रिजर्वेशन, रखरखाव तथा सुरक्षा संबंधित दायित्वों के साथ खाद्यान्न की कमी/ अधिक्य हानि, बीमा, मानव संसाधन तथा अन्य हानि का संपूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता इकाई का होगा। ग्वालियर एवं जबलपुर संभाग का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। इस कार्य के लिए अनेक राज्यों हरियाणा,पंजाब, उड़ीसा आदि राज्यों में कार्यरत अनुभवी संस्थाओं ने कार्य में अपनी रूचि दिखाई है। एजेन्सीयों के अनुभव का लाभ निगम को मिल सकेगा।
एक अन्य प्रस्ताव पर बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत उपयंत्रियों को स्वीकृत संविदा के पदों के विरूद्ध रखे जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई, प्रबंध संचालक तरूण पिथोड़े, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम अभिजीत अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपर प्रबंध संचालक एवं सह सचिव सुनिमिषा जायसवाल ने आभार व्यक्त किया।
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