प्रदेश की अनेक सिंचाई परियोजनाओं में लेटलतीफी, जलसंसाधन मंत्री ने जताई नाराजगी

भोपाल
प्रदेश की अनेक सिंचाई परियोजनाएं लेटलतीफी का शिकार हो रही है। परियोजनाओं के ठेकेदार भुगतान लेने के बाद भी समय पर काम नहीं कर रहे है। जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इसको लेकर नाराजगी जताते हुए ऐसे ठेकेदारोें के अनुबंध समाप्त करने के फरमान अफसरों को दिए है।

नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करीब है। इसके बाद कृषि उपज मंडियों और सहकारी संस्थाओं के भी चुनाव होने है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश में किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराई जाए।  लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है और कई परियोजनााओं में शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। विभाग के मंत्री सिलावट की जानकारी में आया है कि कई निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में अनुबंधकर्ता निर्माण एजेंसी द्वारा यथोचित भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे है। इसके चलते परिायोजनाओं का समयसीमा से पूरा होना मुश्किल लग रहा है।

मंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए है कि जितनी भी नई परियोजनाएं है जिनमें ठेकेदारों से अनुबंध हो चुके है किन्तु अभी तक निर्माण कार्य में एजेंसी द्वारा अपेक्षित गति नहीं दी जा रही है और परियोजना के समय पर पूरा होने में संदेह की स्थिति बन रही है तो इन्हें आगे जारी रखने पर पुनर्विचार किया जाए।  ऐसे संदेहास्पद निर्माण एजेंसियों को चिन्हित कर नवीन अनुबंधों के संबंध में भुगतान की स्थिति, कार्य प्रारंभ होने की दशा, निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण होने की संभावना, अनुबंध की शर्तो के संबंध में विधिक प्रावधान पर विचार किया जाए और यदि योजनाओं को पूरा करने में लेटलतीफी की संभावनाएं सामने आती है तो ऐसे ठेकेदारों के अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की कार्यवाही की जाए।