भोपाल
मध्यप्रदेश में एक ओर अतिवृष्टि का कहर जारी है। मुख्यमंत्री, मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यो तथा मॉनिटरिंग में व्यस्त हंै। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा तबादलो ंपर लगाए गए प्रतिबंध से छूट की अवधि सात अगस्त तक बढ़ाए जाने के बाद भी थोकबंद तबादले नहीं हो पाए है।
अब सिर्फ एक दिन बाकी है और सूचियां जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में राज्य सरकार एक बार फिर तबादलों की अवधि एक सप्ताह से लेकर पंद्रह दिन तक बढ़ाने की तैयारी में है। पिछली केबिनेट में मंत्रियों ने तबादलों से प्रतिबंध मे छूट दिए जाने की अवधि पंद्रह अगस्त तक रखने की मांग की थी लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल एक सप्ताह ही प्रतिबंध से छूट दिए जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए थे कि अपने स्टाफ से सतर्क रहे। भ्रष्टाचार ना हो, अनियमिताओं की शिकायत तबादलों को लेकर नहीं आना चाहिए। इसी बीच उच्च शिक्षा मंत्री,नगरीय प्रशासन मंत्री के अमले के नाम से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने, विधायक रामपाल के लेटरपेड से फर्जी सिफारिशी पत्र जारी होंने के बाद विभागों में अफसर काफी सतर्कता से काम कर रहे है। चूंकि विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों से लेकर कलेक्टर तक की यह जिम्मेदारी है कि तबादलों में गड़बड़ियां नहीं हो। इसलिए एक-एक सिफारिश की बारीकी से तफ्तीश की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कोरोनाकाल में मानवीय पहलु को ध्यान में रखते हुए केवल बहुत जरुरी प्रशासनिक स्तर के तबादले ही करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री अपने क्षेत्रों में बाढ़ राहत के कामों में व्यस्त है। इसलिए उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा में भी कई सूचियां अभी फाइनल नहीं हो पाई है।
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