आईएफएस अफसरों की पदोन्नति का रास्ता खोले सरकार
प्रधान मुख्य वन संरक्षक व वन बल प्रमुख ने दिया दूसरे राज्यों का हवाला

भोपाल। आईएफएस IFS Officers अधिकारियों के वर्षों से लंबित पदोन्नति के रास्ते खोलने का वन विभाग Forest Department ने सरकार से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान CM Shivraj Singh chauhan की उपस्थिति में यह वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक व वन बल प्रमुख रमेश गुप्ता के माध्यम से सामने आई है। यहां उन्होंने बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों का हवाला देते हुए दूसरे राज्यों की तरह पदोन्नति की अस्थाई व्यवस्था बनाने की मांग अपनी मांग दोहराई।
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दरअसल डीओपीटी ने मप्र सरकार द्वारा डीपीसी के बाद पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसके कारण वर्ष 1988 से लेकर 1993 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति रूक गई। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा इस मामले के निराकरण के लिये कोई प्रयास नहीं करने से कई अधिकारी बिना पदोन्नति ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलांगाना, तमिलनाडु ही नहीं पड़ोसी उत्तरप्रदेश व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इसका अस्थाई समाधान निकालते हुए अधिकारियों की पदोन्नति जारी रखी है। श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों के लिये पदोन्नति का रास्ता खोल सकती है। क्योंकि इसके कारण सरकार पर स्थापना व्यय का अतिरिक्त भार भी नहीं आने वाला है।
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