मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया- सीएम सैनी जल्द ही लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत सम्मान भत्ते की शुरुआत करेंगे

भिवानी
हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि उनका विभाग प्रदेश के सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार लगभग 24 लाख लोगों को पेंशन प्रदान कर रही है, जिनमें सबसे अधिक बुजुर्गों को मासिक 3,000 रुपये की पेंशन मिल रही है। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत सम्मान भत्ते की शुरुआत करेंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम होगी।

भिवानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि अब बुजुर्गों की पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही उनके घर जाकर बनाई जाती है, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बुजुर्गों को पेंशन के लिए धरना-प्रदर्शन करना पड़ता था।

उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण बढ़ाकर तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दिया गया है। मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे का कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस विहीन, मुद्दा विहीन, कमजोर और लाचार पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हरियाणा में उनके पास 37 विधायक होने के बावजूद भी वे अभी तक अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाए हैं। कृष्ण कुमार बेदी ने कहा, “राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान करने से पीछे हटती है और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर विदेशी पार्टियों के पक्ष में बोलती है।”

कांग्रेस के 30 जून तक जिला अध्यक्ष बनाए जाने के निर्णय पर भी मंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बुलबुला है, जो जल्द ही फूट जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में हार चुकी है, इसलिए अब उसका व्यापक जनाधार बचा नहीं है। आर्थिक आधार पर युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यदि कोई कोर्ट जाता है तो उसके फैसले पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।